मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में जेओ (आईटी) कोड-817 के लिए गठित मंत्रिमण्डल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए अधिकृत किया। बैठक में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए वाहन चालकों के 113 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 50 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने विभिन्न विभागों में 31 मार्च, 2024 तक सात वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने एचपीएसईबीएल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर एचपीएसईबीएल को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त बिजली आवंटित करने का भी निर्णय लिया। इस निर्णय से एचपीएसईबीएल तथा प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचेगा।
मंत्रिमण्डल ने राज्य सीआईडी में हिमाचल प्रदेश पुलिस साइबर लैब की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के इंदौरा में उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला चम्बा के चुवाड़ी में नया उपमण्डलीय पुलिस कार्यालय खोलने तथा जिला चम्बा के सिहंुता में पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्त्तरोन्नत करने को भी निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा के चुवाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत हटली में नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की
