हिमाचल में सरकार के पास भुगतान के लिए पैसा नहीं है, तो प्रदेश सरकार और पीडब्ल्यूडी मंत्री श्वेत पत्र जारी करें, यह मांग बुधवार को मंडी-कुल्लू कॉन्ट्रैक्टर वैल्फेयर एसोसिएशन ने सुंदरनगर के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित बैठक में एक सुर में उठाई। एसोसिएशन के अध्यक्ष केशव नायक ने कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल विंग से संबंधित कुल बकाया भुगतान करीब 1500 करोड़ रुपए है जिसका भुगतान विभाग व सरकार से बार-बार अनुरोध और नोटिस के बावजूद नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए केवल लोक निर्माण विभाग में ही बिलों की कुल राशि लगभग 900 करोड़ रुपए से अधिक है। एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई गई और लंबित भुगतान जारी नहीं किए गए तो वे अब कर्ज के बोझ तले आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। केशव नायक ने बताया इस मौके पर मांग की गई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द एसोसिएशन के साथ वार्ता कर मामले का निपटारा करें।
