आज हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता धर्मशाला में मुख्यमंन्त्री जय राम ठाकुर से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार, जिला कांगड़ा कार्यकारिणी के अध्यक्ष यशु शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुनीत सोनी, रैत खंड अध्यक्ष अविनाश थकयाल, रेत खंड उपाध्यक्ष रतनेन्द्र, सचिव अनीता, शुभम तथा अमरजीत अलका शामिल रहे।
जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों पर हो रहे शोषण और भेदभाव से भलिभांति वाकिफ है। उसी पीड़ा को महसूस करते हुए ही सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट संकेत दिए कि आने वाले बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा के मद्देनजर स्थायी नीति बनाई जाएगी। जिससे प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मी लाभान्वित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि नीति निर्धारण करने में बहुत सी समस्याएं सामने आ रही है लेकिन सरकार लगातार उन समस्याओं से निपटने के लिए काम कर रही है।
शैलेन्द्र कुमार अध्यक्ष आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने कहा कि मुख्यमन्त्री जी को आज ज्ञापन देकर सभी आउटसोर्स वर्ग के लिए नीति बनाने का आग्रह किया चाहे उसमें सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे व्यवसायिक शिक्षक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा अन्य केन्द्रिय प्रायोजित योजनाओं एवं ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारी। साथ ही साथ मुख्यमन्त्री को वर्तमान में किस तरह कर्मचारियों का शोषण हो रहा है इससे भी अवगत करवाया जिसमें कई विभागों के कर्मचारियों को दो-तीन माह से लंबित वेतन हो या समय पर वेतन न मिलना तथा टेंडर रिनिन्यु होने पर पुराने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना इत्यादि जय राम ने आश्वासन दिया कि इन सभी को प्रमुखता से निपटाने का काम करेंगे।
