हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने को 28 जनवरी को सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस मामले के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में शामिल होने के लिए राज्य सचिवालय में बुलाया है। आउटसोर्स कंपनियों के जीएसटी, पैन और ईपीएफ की जानकारी भी साथ लाने के लिए कहा गया है। प्रदेश सरकार ने कुछ माह पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का फैसला लिया है।
केबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी गठित की गई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को कैबिनेट सब कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का जिम्मा इन तीन मंत्रियों को सौंपा गया है। कैबिनेट सब कमेटी की ओर से तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इसी कड़ी में कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने 28 जनवरी को सुबह 11 बजे आर्म्सडेल भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने का फैसला लिया है।
