हिमाचल की सुक्खू सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री (CM) के ऐलान के तुरंत बाद ही अधिसूचना जारी की गई है। मुख्य सचिव के स्तर पर जारी अधिसूचना (Office memorandum) के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कर्मचारियों व नियोक्ता की हिस्सेदारी जमा नहीं की जाएगी। इसमें मंत्रिमंडल के निर्णय का भी हवाला दिया गया है।
अधिसूचना में यह हवाला दिया गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया गया है, इसी निरंतरता में एनपीएस (NPS) में कंट्रीब्यूशन राशि जमा नहीं की जाएगी।
इस कदम के बाद सरकार कर्मचारियों के जीपीएफ (GPF) खाते खोलने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नाहन की पत्रकारवार्ता में इस बात का उल्लेख किया था कि एनपीएस में राज्य की 8 हजार करोड़ की राशि केंद्र सरकार के पास लंबित है। अग्निहोत्री ने ये सवाल उठाया था कि जब हिमाचल के कर्मचारी एनपीएस में नहीं हैं तो केंद्र ये राशि क्यों जारी नहीं कर रहा।
