हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (Himachal Pradesh State Electricity Board) में एसई, एक्सईएन, असिस्टेंट इंजीनियरों के 51 पदों को समाप्त करने के बाद सुक्खू सरकार ने एक और कदम उठाया है।
सरकार ने पिछले 10 से 12 साल से आउटसोर्स पर बिजली बोर्ड में सेवाएं दे रहे 81 ड्राइवरों (81 Drivers) को भी बाहर कर दिया है। सरकार के इस कदम से हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट (Himachal Pradesh Electricity Board Employees and Engineers Joint Front)और भड़क गया और सुक्खू सरकार से जल्द अपना फैसला वापस लेने को लेकर अल्टीमेटम जारी किया है।बिजली बोर्ड घाटे से उभरने के लिए कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। इससे पूर्व सरकार ने बिजली बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियरों से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के 51 फंक्शनल पदों (functional Post) को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की थी।
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर ज्वइंट फ्रंट के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरा लाल वर्मा का कहना है कि हैरानी की बात है कि जिन आउटसोर्स कर्मियों (Outsourced personnel)ने 10 से 12 वर्ष बिजली बोर्ड में अपने उज्ज्वल भविष्य का सपना देखकर कम वेतन पर लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। आज उनकी सेवाएं समाप्त करना दुर्भाग्यपूर्ण और युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा है।
फ्रंट ने बिजली बोर्ड़ मैनेजमेंट से छंटनी के इन आदेशों को तुरंत रदद् करने और आउटसोर्स कर्मियों को स्थाई नीति बनाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही बिजली बोर्ड में समाप्त किए गए 51 पदों को तुरंत बहाल करने का अल्टीमेटम जारी किया है।
