हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हाल ही में वित्त विभाग द्वारा जारी की गई ‘हायर ग्रेड पे’ कटौती की अधिसूचना को सरकार वापस लेगी। अब उन 89 श्रेणियों के करीब 14,000 रेगुलर कर्मचारियों की सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी, जिनकी वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी हुआ था।
पिछले कुछ दिनों से इस नोटिफिकेशन का राज्य भर में भारी विरोध हो रहा था। कर्मचारियों के संगठनों ने इसे अनुचित ठहराते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि फैसले के कारण प्रति कर्मचारी 10,000 से 20,000 रुपये तक की रोज़गार हानि होने वाली थी। सीएम ने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखती है और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है और प्रदर्शनकारियों ने राहत की सांस ली है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले भी ओपीएस (पुरानी पेंशन स्कीम) लागू कर कर्मचारियों को राहत दी थी, और अब यह नोटिफिकेशन भी वापस लिया जा रहा है। विपक्ष ने भी सरकार से इसी तरह कर्मचारियों के हित में फैसले की मांग की थी।
कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के हक में है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि आगे भी कोई निर्णय कर्मचारियों से जुड़े होंगे तो उन पर गहन विचार के बाद ही फैसला लिया जाएगा।
