हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस बार कई बड़े निर्णय लिए गए, जो सीधे तौर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े हैं। प्रदेश सरकार ने युवाओं को नौकरी देने, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया है।
रोजगार के मोर्चे पर
- 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की तैनाती
- 1000 टी-मेट्स और 645 पटवारियों की भर्ती
- ग्राम पंचायतों में 300, स्वास्थ्य विभाग में 200 जॉब ट्रेनी
- 400 स्टाफ नर्स और 38 असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेजों में
- 25 स्टेनो-टाइपिस्ट और 2 JOA (IT) लोकायुक्त कार्यालय में
शिक्षा सुधार
- विवादित ग्रेड पे नोटिफिकेशन रद्द
- 100 सरकारी स्कूल CBSE से संबद्ध
- 7 कॉलेजों के 106 स्टाफ को सरप्लस पूल में भेजा
स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार
- 28 संस्थानों में डायलिसिस सेंटर
- मेडिकल ऑफिसर कैडर अलग-अलग किए गए
- LADF फंड का 10% बच्चों की पढ़ाई-सहायता में
प्रशासनिक निर्णय
- चयन आयोग नियमों में बदलाव (OBC/EWS प्रमाणपत्र बाद में जमा करने की छूट)
- गांवों में निर्माण हेतु मॉडल बायलॉज मंजूर
- चंबा, कांगड़ा, भोरंज, सुजानपुर आदि में नई तहसील/उप-तहसील/विकास खंड
निवेश और भूमि फैसले
- HIMUDA को 80 साल लीज
- ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और CBG प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन
- कांगड़ा एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण की मियाद बढ़ी
अन्य फैसले
- हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्टार्टअप योजना के तहत सब्सिडी
- पैराग्लाइडिंग सेफ्टी कोर्स 2026 तक सभी पायलटों के लिए अनिवार्य
