लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशव्यापी “वोट चोरी” के मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने खुलासा किया कि चुनाव आयोग और उसके प्रमुख अधिकारी ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे बल्कि उसे खतरे में डाल रहे हैं। राहुल का कहना है कि देश के कई हिस्सों में विपक्ष, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े तबकों के वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जिसे उन्होंने सुनियोजित और केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर प्रणाली से होने वाली संगठित साजिश बताया है।
वोटर डिलीशन का प्रमुख उदाहरण: कर्नाटक का आलंद विधानसभा क्षेत्र
राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर के नाम डिलीट किए जाने के ठोस सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि वोटर डिलीट करना बाहरी मोबाइल नंबरों से ऑनलाइन लॉग-इन करके किया गया, जो स्थानीय नहीं थे। एक बूथ अधिकारी के परिवार के सदस्य का वोट हटाया गया, लेकिन जांच में सामने आया कि वोट हटाने का कार्य पड़ोसी के नाम से हुआ, जबकि पड़ोसी ने खुद ऐसा कोई काम नहीं किया था। इसका मतलब है कि यह पूरी प्रक्रिया कहीं बाहर से हाईजैक कर सुनियोजित तरीके से की गई।
राहुल गांधी के मुख्य आरोप और मांगें
- राहुल ने आरोप लगाया कि वोट डिलीशन एक सिस्टमेटिक और योजनाबद्ध साजिश है जो खासकर कांग्रेस के मजबूत बूथों को टार्गेट करती है।
- उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक सीआईडी द्वारा कड़ी जांच के बावजूद इस मामले पर कोई जवाब या कार्रवाई नहीं की।
- राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग एक हफ्ते के अंदर वोट डिलीशन से जुड़े डेटा, मोबाइल नंबर और OTP डिटेल्स सार्वजनिक करे, ताकि पारदर्शिता हो सके।
- उन्होंने चेतावनी दी कि यह "हाइड्रोजन बम" खुलासा नहीं है, इससे बड़ा खुलासा आने वाला है।
लोकतंत्र और चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार पर सीधे लोकतंत्र के हत्यारों की रक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पूरी साजिश चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए की जा रही है। कांग्रेस के अनुसार, यह मतदाता सूची में छेड़छाड़ देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
