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सरकार की ये कैसी मनमर्जी , क्यों कर रही शोषण ? "ताउम्र नही होंगे पक्के " के नियम पर PWD में होंगी भर्तियां....

 हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में 5000 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है. सरकार की ओर से आवेदन मांगे गए हैं. 12 अप्रैल को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी की गई है. उपमंडल स्तर पर यह भर्तियां होंगी और इसके लिए सरकार की ओर से 8वीं पास तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं।

नोटिफिकेशन के अनुसार, जिस भी शख्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उसे 4500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा. सबसे अहम बात है कि चुना गया मल्टी टास्क वर्कर भविष्य में सरकार से रेगुलर  करने की मांग नहीं कर पाएगा और उसे ताउम्र कच्चे कर्मचारी के तौर पर सेवाएं देनी होंगी. यह भी सरकार पर तय होगा कि उसके वेतन में वृद्धि होगी या नहीं. दूसरे पक्के कर्मियों की तरह हर साल मल्टी टास्क वर्कर को वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी।नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा गया है कि मल्टी टास्क वर्कर को साल में 12 छुट्ठियां मिलेगी. हर महीने एक छुट्टी मिलेगी. वहीं, मेडिकल के तौर पर पांच छुट्टियां मिंलेगी. साथ ही उन्हीं उम्मीदवारों को तवज्जो मिलेगा, जिनके परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होगा. 18 से 45 साल की उम्र सीमा तय की गई है. साथ ही आठवीं पास योग्यता तय की गई है।दरअसल, लोक निर्माण विभाग में इस भर्ती के जरिए लेबर के तौर पर लोगों को भर्ती किया जाएगा. आवेदक शारीरिक तौर पर भी दक्ष होना चाहिए. हिमाचल के मूल निवासी ही इसके लिए पात्र होंगे।सब डिवीजन, डिवीजन, और सर्कल स्तर पर यह भर्तियां होंगी. इसमें तीन सदस्यों की कमेटी आवेदन का चुनाव करेगी. तीन सदस्यों में एग्जीक्यूटिव इंजीनीयिर, असिस्टेंट और सुपरिंटेंडेंट को शामिल किया गया है. चयन के बाद यदि अधिकारी मल्टी टास्ट वर्कर के काम से संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें सेवाओं से बर्खास्त भी किया जा सकता है. बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में प्रदेश भर में 8 हजार मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती का ऐलान किया था. अब पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है. हालांकि, दोनों विभागों के भर्ती नियम अलग अलग हैं।

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